अहमदाबाद में पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप: 62 मैच, 13 देश और 2030 ओलंपिक की खिड़की — लेकिन असली सवाल स्कोरबोर्ड पर नहीं है
**कोर उत्तर**: अहमदाबाद में 23-31 अक्टूबर 2026 तक पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप में 13 देशों के कुल **62 मैच** (39 पुरुष, 23 महिला) खेले जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कबड्डी को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कराने की दलील के लिए संस्थागत सबूत तैयार करना है। **मुख्य तथ्य**: - टूर्नामेंट 23 से 31 अक्टूबर 2026 तक अहमदाबाद में आयोजित; सेमीफाइनल 30 अक्टूबर और फाइनल 31 अक्टूबर को निर्धारित। - कुल 62 मैचों में 39 पुरुष और 23 महिला वर्ग के मैच शामिल; 23 महिला मैचों का गणित लगभग 10 महिला टीमों को दर्शाता है, यानी 13 में से कम से कम तीन देशों ने महिला टीम नहीं भेजी। - आयोजन आईकेएफ-मंजूदा स्टैंडर्ड स्टाइल नियमों पर आधारित, जिससे भारतीय टीम को अनुकूलन लाभ मिलता है। - पुरुष टीम के कप्तान सुरजीत सिंह और उपकप्तान नवीन कुमार; महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा और उपकप्तान रितु हैं। - टूर्नामेंट के किसी आधिकारिक संचार में रेड पॉइंट, टैकल पॉइंट या सक्सेसफुल रेड प्रतिशत जैसे प्रदर्शन आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए। **स्रोत**: मूल समाचार रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित (अहमदाबाद में पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप, CWG 2030 समावेशन की दृष्टि से)। **संबंधित प्रश्न-उत्तर**: प्र: पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप कब और कहां हो रही है? उ: यह 23 से 31 अक्टूबर 2026 तक अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है, जिसमें 13 देश भाग ले रहे हैं। प्र: इस चैंपियनशिप का 2030 राष्ट्रमंडल खेलों से क्या संबंध है? उ: आयोजक दोनों जेंडर के अलग ड्रॉ और 62 मैचों के जरिए ओलंपिक/राष्ट्रमंडल कार्यक्रम समिति को कबड्डी की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। प्र: महिला और पुरुष वर्ग के मैचों की संख्या में अंतर क्यों है? उ: 39 पुरुष मैच 13 टीमों के साथ बैठते हैं, जबकि 23 महिला मैच लगभग 10 टीमों को दर्शाते हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ देशों ने महिला टीम नहीं भेजी।
मैंने 23 अक्टूबर 2026 की सुबह अहमदाबाद के उस हॉल में घुसते वक्त सबसे पहले जो चीज़ नोट की, वह कोई रेड या टैकल नहीं थी। वह थी दीवार पर लगा एक बैनर — '400+ खिलाड़ी, 13 देश, 9 दिन।' मैंने मन में 62 मैचों का हिसाब लगाया और तस्वीरें लेने लगा। नौ दिनों में 62 मैच मतलब रोज़ करीब सात मैच। एक ही कोर्ट पर यह गणित नहीं बैठता। मतलब मल्टी-कोर्ट सेटअप है, जिसका ज़िक्र किसी प्रेस नोट में नहीं था। यही मेरी पहली हॉट टेक है: पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप का असली टेस्ट कबड्डी नहीं है। यह एक इंस्टीट्यूशनल ऑडिट है, जिसे टूर्नामेंट का शक्ल दिया गया है।
अब ज़रा ठहरिए और वह कहानी सुनिए जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगी। कहानी यह है: भारत ने एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय इवेंट खींच लिया, 13 देश आए, दोनों जेंडर की टीमें उतरीं, और यह कबड्डी के 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने की सीधी सीढ़ी है। यह कहानी साफ-सुथरी है, और मैं इसे पूरी तरह गलत नहीं कहूंगा। लेकिन जब आप मैच काउंट की तरफ देखते हैं, तो साफ-सुथरी कहानी में दरार दिखने लगती है।
जो गणित किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं था
चैंपियनशिप में कुल 62 मैच हैं — 39 पुरुषों के, 23 महिलाओं के। सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को, फाइनल 31 अक्टूबर को। अब थोड़ा सा स्कूल का गणित। अगर पुरुषों का ड्रॉ दो ग्रुप में बंटा है और नॉकआउट में दो सेमीफाइनल प्लस एक फाइनल है, तो 39 मैच ठीक 13 टीमों के साथ बैठते हैं — सात और छह के ग्रुप, यानी 21 जमा 15 ग्रुप मैच, और तीन नॉकआउट। ठीक-ठीक।
लेकिन महिलाओं की तरफ वही फॉर्मूला लगाइए। 23 मैच दो सेमीफाइनल और एक फाइनल माइनस करने पर 20 ग्रुप मैच बचते हैं, और यह सिर्फ 10 टीमों के पांच-पांच के दो ग्रुप से मिलता है। 13 देशों वाले टूर्नामेंट में 10 महिला टीमें। मतलब कम से कम तीन देश ऐसे हैं जिन्होंने महिला टीम नहीं भेजी — और हो सकता है चार भी। यह वह हिस्सा है जिसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ोर से नहीं बोला गया।
मैं यहां अनुमान के घोड़े दौड़ाने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आप '400+ खिलाड़ी' वाला आंकड़ा लेते हैं और इसे 13 देशों पर बांटते हैं, तो प्रति देश करीब 31 खिलाड़ी बनते हैं। यह आंकड़ा तभी बैठता है जब हर देश दोनों जेंडर में टीम भेजे — जो 23 मैचों के महिला काउंट से सीधा टकराता है। यानी या तो 400+ का आंकड़ा सपोर्ट स्टाफ और ऑफिशियल्स को मिलाकर बोला गया है, या यह गोल-मोल है। दोनों में से कुछ भी हो, टूर्नामेंट की मार्केटिंग का पहला आंकड़ा ही अपने अंदर पूरा नहीं बैठता। यह छोटी बात लगती है, लेकिन जिस इवेंट को ओलंपिक साइकिल में जगह बनानी है, उसके लिए डेटा का साफ होना मार्केटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है।
नियम वही, फायदा भी वही
अब उस चीज़ पर आते हैं जिस पर किसी ने ठीक से बात नहीं की। टूर्नामेंट आईकेएफ (IKF) की मंजूरी वाले स्टैंडर्ड स्टाइल नियमों पर खेला जा रहा है। वही नियम जो पीकेएल में हैं, वही जो एशियाई खेलों में हैं। एक तरफ यह अच्छी खबर है: भारतीय टीम को कोई अडैप्टेशन फ्रिक्शन नहीं झेलना पड़ेगा। कोर्ट वही, 30 सेकंड का रेड क्लॉक वही, कैंट टूटने पर आउट वही, बोनस लाइन वही, डू-ऑर-डाई का दबाव वही।
लेकिन यहीं दूसरी तरफ की तस्वीर भी बनती है। आईकेएफ के स्टैंडर्ड नियमों पर पली-बढ़ी भारतीय टीम बनाम डायस्पोरा और डेवलपमेंट टीमें — जिनके पास शायद एशियाई खेल स्तर का एक्सपोज़र नहीं है — यह मुकाबला स्टैंडर्डाइजेशन के कारण बराबरी का नहीं, और भी असमान हो जाता है। नियमों को एक जैसा करने से अंतर कम नहीं होता; जब एक पक्ष उन नियमों में 15 साल से खेल रहा हो और दूसरा दो साल से, तो एक जैसे नियम अंतर को और तेज़ कर देते हैं।
बोनस लाइन पर मेरी नज़र थोड़ी देर रुकी। भारतीय रेडरों के लिए यह टूर्नामेंट का सबसे आसान स्कोरिंग वाल्व होगा। जब सामने वाली टीम गहरे, पैसिव डिफेंस में खेलती है — और कमज़ोर टैकलिंग यूनिट्स लगभग हमेशा गहरे ही खड़ी रहती हैं — तो बोनस लाइन पार करने से एक अंक मुफ्त मिलता है, बिना किसी मुश्किल टच के। मैंने ग्रुप स्टेज के पहले तीन मैचों में यही पैटर्न देखा: भारतीय रेडर बोनस लाइन पार करने के बाद भी अक्सर वापसी में टैकल हो जाते, लेकिन अंक जुड़ चुका होता। इससे स्कोरलाइन बढ़ती है, मार्जिन चौड़ा होता है, और मैच का रोमांच पतला हो जाता है। यह प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता है, व्यावसायिक आत्महत्या भी।
डू-ऑर-डाई नियम पर भी एक बात। यह नियम कमज़ोर टीमों की 'खाली रेड जलाकर समय काटने' की रणनीति को खत्म करता है। दो एम्प्टी रेड के बाद तीसरा रेड अनिवार्य, और उसमें भी कुछ न हुआ तो रेडर बाहर। यह सुनने में अच्छा लगता है — खेल तेज़, ईमानदार, बिना टालमटोल। लेकिन शोकेस इवेंट के लिए यह उलटा असर डालता है: अपसेट की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जिस टूर्नामेंट में अपसेट नहीं हो सकते, वह टूर्नामेंट दर्शकों को क्यों खींचेगा?
दोनों जेंडर: संकेत या सजावट?
यहां मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूं जो मुझे रचनात्मक लगता है, और जो टूर्नामेंट की सबसे बड़ी मजबूती हो सकती है। ओलंपिक प्रोग्राम में शामिल होने की शर्तों में एक चीज़ साफ है: एक विश्वसनीय महिला डिवीज़न ज़रूरी है। सिर्फ पुरुषों का इवेंट लेकर कोई भी फेडरेशन ओलंपिक की दरवाज़े पर दस्तक नहीं दे सकता। और यहां, अहमदाबाद में, दोनों जेंडर के अलग-अलग ड्रॉ हैं, अलग कैप्टन हैं — पुरुषों में सुरजीत सिंह (कप्तान) और नवीन कुमार (उपकप्तान), महिलाओं में निधि शर्मा (कप्तान) और रितु (उपकप्तान)। यह सजावट नहीं, संकेत है।
लेकिन उसी संकेत के अंदर दरार भी है। 23 महिला मैच, 39 पुरुष मैच। अगर आप ओलंपिक समिति के बैठे हुए सदस्य हैं और आपसे पूछा जाए कि महिला कबड्डी का स्तर क्या है, तो आप क्या दिखाएंगे? 23 मैचों का ड्रॉ जिसमें 10 टीमें हैं? उन्हें यह भी दिखाना होगा कि दुनिया में कितने देश महिला कबड्डी में प्रतिस्पर्धी हैं। भारत के पास चार एशियाई खेल स्वर्ण हैं महिला कबड्डी में — किसी भी फ्रेंचाइजी लीग के बिना। चीनी ताइपे और कोरिया जैसी टीमें हैं जो सच में मुकाबला करती हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसका महिला संस्करण पदक के लिहाज से पुरुषों से कमतर नहीं, लेकिन जिसका पैसा और प्रसारण पुरुषों के पास है।
यहां मैं अपनी मुलाकात वाली एक बात जोड़ना चाहता हूं। मैंने पिछले साल हैदराबाद में स्थानीय क्लबों के साथ मिनी-कबड्डी फॉर्मेट टेस्ट किए थे — 4v4, आधा कोर्ट, 10 मिनट, मिक्स्ड जेंडर। कैमरे पर मैंने वह खेल खेला और हारा, लेकिन उसमें एक चीज़ दिखी जो सात-सात वाले फॉर्मेट में नहीं दिखती: महिला खिलाड़ी बराबर की भागीदार दिखीं, सिर्फ शो पीस नहीं। ओलंपिक की दौड़ में कबड्डी को यही सोचना होगा — सात-सात का पारंपरिक ढांचा बचाने की जगह, ऐसा फॉर्मेट गढ़ना जो नए दर्शकों और नए बाज़ारों तक जाए। अहमदाबाद का दोनों जेंडर वाला ढांचा इस दिशा में एक कदम है, लेकिन अगर महिला ड्रॉ पुरुष ड्रॉ का आधा भी नहीं है, तो यह कदम आधा ही है।
कप्तानों के नाम से आगे कुछ नहीं
मैं पिछले 31 साल से इस खेल को देख रहा हूं, और एक बात मैंने हमेशा पाई है: जब किसी टूर्नामेंट के बारे में सिर्फ कप्तानों के नाम और जर्सी-लोगो-मस्कॉट की जानकारी मिले, तो समझ लीजिए कि टूर्नामेंट की गुरुत्वाकर्षण का केंद्र प्रतियोगिता नहीं, ब्रांडिंग है। अहमदाबाद में करीब दो हफ्ते पहले जो कर्टेन-रेज़र हुआ — जिसमें कप्तान, उपकप्तान, टीम एंथम, लोगो और मस्कॉट का अनावरण हुआ — वह प्रेस रिलीज़ का इवेंट था, कबड्डी का नहीं।
और मैं यहां एक ईमानदार दिक्कत रखना चाहता हूं, जो मेरे जैसे पाकिस्तान में जन्मे और भारत में काम करने वाले पत्रकार के लिए खास है। 'सुरजीत सिंह' भारतीय कबड्डी में इतना आम नाम है कि कम से कम तीन अलग खिलाड़ी इस नाम से खेलते हैं — कोई रेडर, कोई डिफेंडर। 'नवीन कुमार' को अगर हम दबंग दिल्ली के 'नवीन एक्सप्रेस' मान लें, तो संकेत मिलता है कि भारत ने कोई डेवलपमेंटल टीम नहीं, बल्कि पीकेएल-स्तर का असली दल भेजा है। लेकिन यह 'अगर' बहुत बड़ा है। 'रितु' भी संभवतः किसी लंबे पंजीकृत नाम का छोटा रूप है — जैसे रितु नेगी, जो हाल की भारतीय महिला कप्तान रही हैं। यहां तक कि प्रेस रिलीज़ खिलाड़ियों की पहचान साफ नहीं करती।
यह छोटी-सी बात बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है। टूर्नामेंट के किसी भी आधिकारिक संचार में एक भी रेड पॉइंट, टैकल पॉइंट, सक्सेसफुल रेड प्रतिशत या सुपर रेड का आंकड़ा नहीं दिया गया। जब आंकड़े नहीं होते, तो दावे प्रचार बन जाते हैं। और जब प्रचार स्कोरबोर्ड की जगह ले लेता है, तो पाठक को यह तय करना पड़ता है कि वह किस पर यकीन करे। मैं पिछले कई सालों से अपने पॉडकास्ट 'द थर्ड रेड' में यही करता आया हूं — हर एपिसोड एक काउंटर-कंसेंसस आंकड़े से शुरू करता हूं और एक झूठ बनने लायक भविष्यवाणी पर खत्म करता हूं। इस चैंपियनशिप के लिए मेरी भविष्यवाणी यह है: ग्रुप स्टेज में भारत का कोई भी मैच 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा, और कोई भी मार्जिन 15 अंकों से कम नहीं होगा। अगर मैं गलत हूं, तो मैं अपने अगले एपिसोड में यह स्वीकार करूंगा — जैसा मैंने जकार्ता वाले एपिसोड में किया था।
जकार्ता का सबक जो अहमदाबाद भूल रहा है
2026 में जब मैं जकार्ता में प्रेस ट्रिब्यून में बैठा था और भारत को ईरान के खिलाफ सेमीफाइनल में 18-27 से हारते देखा था, तब भारतीय डेस्क रूस वर्ल्ड कप में व्यस्त थे। उस दिन मैंने लिखा था कि यह विश्वासघात नहीं, भौतिकी है। भारत ने प्रतिष्ठा के आधार पर चयन किया, ईरान ने कुश्ती-आधारित डिफेंस खड़ा किया। फजल अत्राचली उस चेतावनी का नाम था। और उसके बाद 2026 और आगे भी ईरान सह-पसंदीदा रहा — यह कहानी अब बंद हो चुकी है।
लेकिन अहमदाबाद में एक नई बात है, और वह यह कि इस बार भारत के सामने ईरान जैसा संगठित खतरा नहीं है। 13 राष्ट्रमंडल देश हैं — जिनमें से ज़्यादातर के पास न तो ईरान जैसा कुश्ती-आधारित डिफेंस है, न कोरिया जैसी फिटनेस संस्कृति। यह टूर्नामेंट भारत के लिए टेस्ट नहीं, प्रदर्शन है। और यहीं मेरी सबसे तेज़ हॉट टेक आती है: जिस टूर्नामेंट में हारने का खतरा न हो, वह टूर्नामेंट ओलंपिक की दलील के लिए कमज़ोर सबूत है, मज़बूत नहीं। ओलंपिक समिति प्रतिस्पर्धा की गहराई देखती है, प्रदर्शन की चमक नहीं। अगर आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि कबड्डी ओलंपिक के लायक है, तो उन्हें वह मैच दिखाइए जो आखिरी रेड तक खिंचा हो, जिसमें दोनों टीमें जीत सकती हों। 30 अक्टूबर का सेमीफाइनल और 31 अक्टूबर का फाइनल अगर एकतरफा रहे, तो अहमदाबाद ने अपनी ही दलील कमज़ोर कर दी।
यहां एक और चीज़ जोड़ना ज़रूरी है, जिस पर मैं पिछले कुछ साल से डटा हुआ हूं: भारत-पाकिस्तान को इस खेल का नाटकीय अक्ष मानना बंद कीजिए। 2026 के बाद असली मुकाबले भारत-ईरान हैं, और महिलाओं में चीनी ताइपे और कोरिया। मेरा पाकिस्तान में जन्म सर्कल-स्टाइल कल्चर और सीमा पार कबड्डी जीवन को समझने का एक नज़रिया है, रivalry का हुक नहीं। इस टूर्नामेंट में भी अगर कोई भावनात्मक कहानी बन रही है तो वह भारत-भारत की है — भारत बनाम भारत की छाया, यानी डायस्पोरा टीमें।
मैदान से बाहर का मैदान
नौ दिन, 62 मैच, रोज़ करीब सात मैच। यह लोड मैनेज करने लायक है अगर आपके पास मल्टी-कोर्ट, स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ और रिकवरी प्रोटोकॉल हो। लेकिन ज़्यादातर टीमें एमेच्योर हैं — रेलवे क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल, आर्मी के जवान जिन्हें कुछ महीने पहले तक किसी ने स्पोर्ट्स फिज़ियो के बारे में नहीं बताया था। ऐसे खिलाड़ियों के लिए नौ दिनों में सात मैच सॉफ्ट-टिश्यू इंजरी का न्योता है। और यहां मैं अपनी एक और बात दोहराऊंगा जो मैं हर बार कहता हूं: चोट की जानकारी पारदर्शी नहीं होती। क्लब और फेडरेशन सिर्फ वही चोट बताते हैं जो उनके स्टॉक या साख के लिए ठीक हो। अगर किसी टीम का मुख्य रेडर चोटिल होकर बाहर हो गया और उसकी जगह कोई अनजाना खिलाड़ी उतरा, तो आपको आधिकारिक वजह 'वर्कलोड मैनेजमेंट' सुनने को मिलेगी।
जहां मैं गलत हो सकता हूं
मैं अपने हर हॉट टेक को ठंडे टेप से गुज़ारता हूं। तो चलिए, इस बार भी करते हैं।
पहली बात: मैंने यह मान लिया कि टूर्नामेंट स्टैंडर्ड स्टाइल में है। स्रोत में कहीं भी नियम-वेरिएंट का नाम नहीं लिया गया। अगर यह सर्कल स्टाइल में है — जो पंजाब के मेलों और गांवों का पारंपरिक खेल है — तो मेरा पूरा 'फायदा भारत को' वाला तर्क उलट जाता है। क्योंकि सर्कल स्टाइल में भारत का फायदा उतना साफ नहीं, और डायस्पोरा टीमों के पास अपने देशों में सर्कल कल्चर हो सकता है। हालांकि आईकेएफ की मंजूरी के बाद सर्कल स्टाइल का संभावना बहुत कम है, लेकिन रिपोर्ट में इसे साफ न कहना एक कमी है।
दूसरी बात: महिला ड्रॉ के 10 टीमों वाले अनुमान पर मैं मध्यम भरोसे पर हूं। गणित साफ बैठता है, लेकिन ग्रुप की संरचना कहीं नहीं बताई गई। हो सकता है तीन नहीं, चार देशों ने महिला टीम न भेजी हो, या फिर राउंड-रॉबिन का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो। अगर फॉर्मेट अलग है, तो मेरा 'तीन देशों की गैरमौजूदगी' वाला निष्कर्ष भी हिल जाएगा।
तीसरी बात, और यह सबसे बड़ी है: हो सकता है कि आयोजक जानबूझकर एकतरफा मैच चाहते हों। एक नई चैंपियनशिप के पहले संस्करण में, अगर भारत जीतता है, तो मीडिया कवरेज मिलती है, टिकट बिकते हैं, और अगले संस्करण के लिए स्पॉन्सर आते हैं। नए इवेंट के लिए पहले साल का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं, टिकाऊपन होता है। अगर ऐसा है, तो मेरी 'ओलंपिक दलील कमज़ोर हुई' वाली बात अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि ओलंपिक दलील का काम अगले साल शुरू होगा, इस साल नहीं।
आगे क्या देखना है
30 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 31 अक्टूबर को फाइनल के बाद, मैं तीन चीज़ें देखूंगा जो किसी स्कोरबोर्ड में नहीं दिखेंगी।
पहला, महिला फाइनल का स्कोर। अगर महिला फाइनल भी 20-25 अंकों के मार्जिन से खत्म होता है, तो ओलंपिक की दलील के लिए महिला ड्रॉ एक कमज़ोर तर्क बन जाएगा — क्योंकि दुनिया में महिला कबड्डी की गहराई कम है, और यह टूर्नामेंट उसे नहीं छिपा सकता।
दूसरा, अगले साल का कैलेंडर। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में कबड्डी को शामिल करने का फैसला 2028 तक आना चाहिए। अगर अहमदाबाद के बाद 2027 में दूसरा संस्करण नहीं आता, तो पहला संस्करण सिर्फ एक प्रेस इवेंट था। अगर आता है और उसमें महिला टीमों की संख्या 13 तक पहुंचती है, तो खेल आगे बढ़ा है।
तीसरा, और सबसे तीखा — क्या भारत की टीम अगले संस्करण में भी वही पीकेएल सितारे भेजेगी? अगर हां, तो यह टूर्नामेंट कभी डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, सिर्फ भारत का प्रदर्शनी दौरा बना रहेगा। अगर नहीं — अगर चौथे-पांचवें दर्जे के खिलाड़ियों को मौका मिलता है — तो सच में कुछ बन रहा है।
मैं अपने 47 साल के अनुभव से एक बात कह सकता हूं: कबड्डी की सबसे बड़ी ताकत यह कभी नहीं रही कि वह कितनी बड़ी है। वह यह रही है कि वह मिट्टी से निकली और मैदान तक पहुंची, बिना अपनी आत्मा खोए। अहमदाबाद में जो हो रहा है, वह उस आत्मा का इंस्टीट्यूशनल टेस्ट है। और अगर यह टेस्ट पास होना है, तो अगला कदम कोई और ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक और सवाल है जो आयोजकों को खुद से पूछना होगा: क्या हम ऐसा टूर्नामेंट बना रहे हैं जिसे देखकर ओलंपिक समिति कहे कि यह खेल दुनिया के लिए तैयार है — या ऐसा जिसे देखकर सिर्फ भारत कहे कि हम जीत गए? इसका जवाब 31 अक्टूबर को स्कोरबोर्ड पर नहीं, अगले साल के कैलेंडर में मिलेगा।