एक लाख करोड़ का सवाल: पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में 75 लाख बनाम 1.2 करोड़ का 'डेटा ट्रैप'

इस्लामाबाद में एफबीआर (FBR) के आँकड़ों की एक शीट खुली थी, और उसमें एक अनुपात ऐसा था जो किसी भी डेटा डेस्क की नींद उड़ाने के लिए काफी है। करीब 1.2 करोड़ पाकिस्तानियों ने अपनी ज़िंदगी में एक बार संपत्ति या वाहन की खरीद-फरोख्त के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन कराया और रिटर्न फाइल किया, लेकिन लगातार रिटर्न भरने वालों की संख्या सिर्फ़ 75 लाख है। यह 45 लाख का अंतर कोई छोटा हिसाब नहीं है। यह वह अंतर है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और असली टैक्सपेयर बेस के बीच की खाई को दिखाता है। जिस पल मैंने ये दो नंबर एक साथ देखे, मुझे वही पुरानी बात याद आई जो मैं अपने आँकड़ों के काम में हर बार दोहराता हूँ: आप जिसे 'टैक्सपेयर' कह रहे हैं, वह शायद सिर्फ़ एक 'रजिस्ट्रेशन' है।

इन आँकड़ों को समझने के लिए पहले यह तय करना ज़रूरी है कि एफबीआर असल में क्या नाप रहा है। जब कोई नागरिक संपत्ति या गाड़ी खरीदता है, तो क़ानून उसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कराने के लिए मजबूर करता है। वह व्यक्ति IRIS प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत होता है, दस्तावेज़ अपलोड करता है, और एक बार का रिटर्न भर देता है। तकनीकी रूप से वह 'फाइलर' की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जब अगले साल उसकी आय होती है, तो क्या वह लगातार रिटर्न भरता है? ज़्यादातर नहीं। क्योंकि उसका मकसद टैक्स कम्प्लायंस नहीं, बल्कि संपत्ति का ट्रांजैक्शन पूरा करना था। मेरे हिसाब से यह 'वन-टाइम फाइलर' की श्रेणी पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा डेटा ट्रैप है। जब तक आप 'रजिस्टर्ड' और 'एक्टिव कंप्लायंट' को अलग नहीं करते, तब तक आपकी कोई भी पॉलिसी अनुमान पर चलेगी, आँकड़ों पर नहीं।

एफबीआर इन 1.2 करोड़ 'वन-टाइम फाइलर्स' को लगातार नोटिस भेजता रहता है। नोटिस ईमेल के ज़रिए जाते हैं। यहाँ एक ऑपरेशनल खामी सामने आती है जिसे मैं अपने काम के दौरान अक्सर देखता हूँ: सिस्टम तब तक किसी को 'नॉन-कंप्लायंट' नहीं मानता जब तक वह व्यक्ति खुद IRIS अकाउंट खोलने की ज़हमत नहीं करता। यानी, जब तक आप कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए सिस्टम में लौटते हैं, तब तक सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि आप रिटर्न नहीं भर रहे। यह एक टेक्निकल शॉर्टसर्किट है—सिस्टम अपनी ही रिपोर्टिंग पर अंधा है। 2026 के फाइनेंस एक्ट ने इस समस्या को सीधे तरीके से हल करने की कोशिश की: अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, तो आपकी आर्थिक गतिविधियों पर इस तरह की रोक है कि आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत ही न पड़े।

यहाँ एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। 2026 के फाइनेंस एक्ट में आर्थिक ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंधों का प्रस्ताव आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे राजनीतिक-आर्थिक दबावों के चलते कमज़ोर कर दिया गया। यह मेरे लिए एक सिग्नल है कि सुधार का इरादा तो था, पर उसका 'रन-टाइम' प्रदर्शन राजनीति के मैदान में फीका पड़ गया। जब आप रेगुलेटरी मेकैनिज़्म को टैक्स बेस बढ़ाने का हथियार बना देते हैं, तो आपको यह भी तय करना होता है कि जो लोग वाकई असमर्थ हैं, उन्हें बाहर रखने का रास्ता क्या होगा। कम आय वाले नागरिक जिन्हें सिर्फ़ एक बार संपत्ति या गाड़ी खरीदनी है, वे अगर शिकायत निवारण तंत्र नहीं जानते, तो वे सीधे जुर्माने की चपेट में आएँगे। यह प्रशासनिक जोखिम है, नैतिक जोखिम नहीं।

काउंटर-इंट्यूटिव एंगल

यहाँ वह एंगल आता है जिस पर मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ: डेटा का बड़ा आकार अपने आप में कोई समस्या नहीं, जब तक आप उसे सही तरीके से नहीं पढ़ते। 1.2 करोड़ का आंकड़ा बुरा नहीं है—यह सिर्फ़ 'रजिस्टर्ड' है। 75 लाख 'कंटीन्यूअस' हैं। फ़र्क़ यही है कि आप 1.2 करोड़ को 'करदाता' कहेंगे या 'ट्रांजैक्शन होल्डर'? अगर आप इन दोनों को एक ही खाते में डालेंगे, तो आपकी पॉलिसी हमेशा धुंधली रहेगी। मेरे एक सीनियर ने एक बार कहा था: "टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन चोरी नहीं, बल्कि गिनती की गलती है।" मैं उनसे सहमत हूँ। असली मीट्रिक 'कितने लोगों ने रजिस्टर किया' नहीं है, बल्कि 'कितने लोग लगातार अपनी आय का हिसाब दे रहे हैं' है।

टेकअवे

अगले छह महीनों में जब एफबीआर के नए आँकड़े आएँ, तो मैं सिर्फ़ एक नंबर देखूँगा: क्या 'वन-टाइम फाइलर्स' की संख्या कम हो रही है या वह 'कंटीन्यूअस फाइलर्स' की तरफ़ शिफ्ट हो रही है? अगर दूसरा हो रहा है, तो सिस्टम ठीक दिशा में है। और अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि हम अब भी उसी 1.2 करोड़ के आँकड़े को 'टैक्सपेयर' समझ रहे हैं, जो असल में सिर्फ़ एक एंट्री है। जैसे किसी मैच में टॉस जीतना जीत नहीं होता, वैसे ही रिटर्न फाइल करना टैक्स कंप्लायंस नहीं होता। सवाल यही है: क्या पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम 1.2 करोड़ की भीड़ से 75 लाख की सटीकता की ओर बढ़ पाएगा?