महिला क्रिकेट का असली स्कोरकार्ड: एक लाख के अनुबंध से लेकर ट्रॉफी तक का सफ़र
महिला क्रिकेट में वेतन असमानता मुख्य रूप से केंद्रीय अनुबंध श्रेणियों, मैच फीस और घरेलू स्तर पर निवेश के अंतर से उत्पन्न होती है। BCCI की केंद्रीय अनुबंध सूची में महिला खिलाड़ियों की श्रेणियाँ पुरुषों से कम हैं, और राज्य संघों में सीनियर महिला खिलाड़ियों की मैच फीस प्रायः प्रशिक्षण, भोजन और यात्रा का खर्च भी नहीं निकाल पाती। - WPL 2023 में लॉन्च हुई; पहले सीज़न में नीलामी की कीमतें सुर्खियों में रहीं लेकिन घरेलू खिलाड़ियों तक लाभ पहुँचने की गति धीमी रही। - 2017 महिला विश्व कप को भारतीय अख़बारों में 6 फ्रंट-पेज में जगह मिली, जबकि उसी वर्ष पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी को 42। - क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्टें भी पुरुष और महिला खेल के बीच निवेश अंतर को स्वीकार करती हैं। - बीसीसीआई की अगली केंद्रीय अनुबंध सूची और राज्य संघों की वार्षिक रिपोर्टें अगले छह महीनों में अपेक्षित हैं। स्रोत: पुणे विश्वविद्यालय थर्म पेपर (2017), बीसीसीआई और राज्य संघ वार्षिक रिपोर्टें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्रकाशित रिपोर्टें | Cross-checked: cricsultan.com Q: क्या WPL ने घरेलू महिला क्रिकेटरों की आय में बदलाव किया? A: WPL ने मार्की खिलाड़ियों की आय बढ़ाई, लेकिन घरेलू स्तर पर मैच फीस और अनुबंध की स्थिति में सुधार की गति धीमी रही (cricsultan.com Player Depth Index)। Q: भारत में महिला क्रिकेटरों की मैच फीस कितनी है? A: राज्य संघ के अनुसार भिन्न है, लेकिन कई मामलों में यह एक दिन की तैयारी और यात्रा का खर्च भी नहीं निकाल पाती।
सितंबर 2026 की एक शाम, मुंबई के एक क्लब ग्राउंड पर, मैंने पहली बार देखा कि एक स्टेट सीनियर महिला क्रिकेटर अपने कीट बैग के साथ बस स्टॉप पर खड़ी थी। मैच खत्म हो चुका था, फ्लडलाइट बंद हो रही थीं, और वह अपनी किट को ऑटो में रखने के लिए ड्राइवर से मोलभाव कर रही थी। दो दिन पहले ही उसने एक टूर्नामेंट में 74 रन बनाए थे। उसका नाम किसी हेडलाइन में नहीं आया। यह दृश्य मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन उस रात मुझे समझ आया कि भारतीय महिला क्रिकेट की असली कहानी ट्रॉफी से नहीं, बस स्टॉप से शुरू होती है।
मैं पिछले कई सालों से महिला क्रिकेट को एक लेबर बीट की तरह देखता आया हूँ। स्कोरकार्ड मेरे लिए एक दरवाज़ा है — जिसके पीछे अनुबंध हैं, ब्रॉडकास्ट का पैसा है, और उन लोगों का निजी संघर्ष है जो इस खेल को चलाते हैं। 2026 के महिला विश्व कप फाइनल के बाद, जब मैं पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का छात्र था, मैंने 50 अख़बारी रिपोर्टों का विश्लेषण किया था। उस साल पुरुषों के चैंपियंस ट्रॉफी को 42 फ्रंट-पेज में जगह मिली थी, महिला विश्व कप को सिर्फ़ 6। वह आंकड़ा मेरे लिए एक ख़बर से ज़्यादा एक सबूत था।
2026 में जब महिला प्रीमियर लीग (WPL) शुरू हुई, तो कई सीनियर पत्रकारों ने इसे "महिला क्रिकेट का 2026" कहा। मैंने उस समय लिखा था कि 2026 की तुलना बहुत जल्दी की जा रही है, क्योंकि 2026 के बाद पुरुष क्रिकेट में जो ढांचागत बदलाव आया, वह केवल एक टूर्नामेंट से नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट, ब्रॉडकास्ट अधिकारों और केंद्रीय अनुबंधों की तीन-स्तरीय व्यवस्था से आया था। WPL ने पहले साल में जो किया, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक था। लेकिन सवाल यह है: उसका असर घरेलू महिला क्रिकेटर की जेब तक कब पहुँचेगा?
WPL की नीलामी में जो कीमतें लगीं, वे मीडिया की सुर्खियाँ बनीं। लेकिन उन सुर्खियों के नीचे एक और परत है, जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में महिला क्रिकेटरों की श्रेणियाँ पुरुषों की तुलना में कहीं कम हैं। एक सीनियर घरेलू महिला क्रिकेटर की मैच फीस, जो राज्य संघ से मिलती है, कई मामलों में एक दिन की ट्रेनिंग, खाने और यात्रा का खर्च भी नहीं निकाल पाती। यह कोई नया तथ्य नहीं है, लेकिन इसे बार-बार दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि हर सीज़न में यह आंकड़ा बदलता नहीं दिखता।
मैंने पिछले कुछ महीनों में कई राज्य संघों की वार्षिक रिपोर्टें और टेंडर दस्तावेज़ खंगाले हैं। इनमें एक पैटर्न साफ़ दिखता है: महिला क्रिकेट के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा आयोजन और प्रशासनिक खर्चों में चला जाता है, जबकि खिलाड़ियों के मैच फीस और तैयारी शिविरों पर खर्च का अनुपात लगातार कम रहा है। यह सिर्फ़ भारत की बात नहीं है, लेकिन भारत में पैमाना बहुत बड़ा है, इसलिए अंतर भी बड़ा दिखता है।
अब ज़रा उस दूसरी तरफ़ देखिए, जहाँ मैं पैदा हुआ था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय अनुबंध प्रणाली और उसकी खिलाड़ी संघ व्यवस्था को अक्सर एक आदर्श की तरह पेश किया जाता है। लेकिन मैं इसे एक केस के रूप में रखता हूँ, प्रचार-पर्चे के रूप में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी महिला खिलाड़ियों की मातृत्व अवकाश और अनुबंध की शर्तों पर लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और वहाँ भी राज्य स्तर पर असमानताएँ मौजूद हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अपनी रिपोर्टों में यह स्वीकार किया गया है कि पुरुष और महिला खेल के बीच निवेश का अंतर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यानी बाहरी मॉडल भी पूरी तरह साफ़ नहीं है।
लेकिन मैं इस लेख को शिकायतों की सूची नहीं बनने दूँगा। महिला क्रिकेटरों को मैं पीड़ित के रूप में नहीं देखता। मैंने उन्हें देखा है जब वे अनुबंध की शर्तों पर बातचीत करती हैं, राज्य संघ के अधिकारियों से सवाल पूछती हैं, और अपने करियर के फैसले उस जानकारी के आधार पर लेती हैं जो उनके पास है। 2026 में, जब महामारी के दौरान मैंने 15 महिला क्रिकेटरों के इंटरव्यू किए थे, तो कई खिलाड़ियों ने साफ़ कहा था कि वे जानती हैं कि उनके अनुबंध कच्चे हैं, लेकिन वे इसी बीच अपनी पढ़ाई, कोचिंग बैडमिंटन और वैकल्पिक आय के रास्ते बना रही हैं। यह रणनीति है, मजबूरी नहीं।
अब सवाल यह उठता है कि ट्रॉफी के बाद क्या? घरेलू विश्व कप जीतने के बाद जो वादे किए गए थे, उनका हिसाब कौन रखेगा? महिला क्रिकेट में एक बड़ी समस्या यह है कि हर बड़ी जीत के बाद "बदलाव आ गया" वाली कहानी लिख दी जाती है, और फिर अगले सीज़न में वही अनुबंध, वही मैच फीस, वही अनिश्चितता लौट आती है। मेरे पास एक कैलेंडर है, जिसमें मैंने अगले छह महीनों की उन तारीख़ों को चिह्नित किया है जब राज्य संघों को अपनी वार्षिक रिपोर्टें जमा करनी हैं, और जब बीसीसीआई को अपनी केंद्रीय अनुबंध सूची जारी करनी है। मैं इन्हें ट्रॉफी से जोड़कर नहीं, अलग से पढ़ूँगा।
मेरे लिए महिला क्रिकेट की असली जीत तब होगी जब एक सीनियर घरेलू खिलाड़ी को यह नहीं सोचना पड़े कि अगले सीज़न का अनुबंध मिलेगा या नहीं। जब एक फिजियो, एक स्कोरर, और एक ग्राउंड स्टाफ़ की नौकरी का अनुबंध साल भर का हो, न कि टूर्नामेंट भर का। जब स्कोरकार्ड के नीचे लिखे नाम उस बस स्टॉप तक पहुँचें, जहाँ से मैंने उस शाम शुरुआत की थी। यह बदलाव शायद सुर्खियों में न आए, लेकिन यही असली स्कोरकार्ड है।



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