कॉक्स बाजार की 100 महिला क्रिकेटर, बोर्ड का डर और एक समिति जो अभी अधूरी है

ट्यूसडे, 3 नवंबर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए पांच सदस्यीय स्वतंत्र समिति बनाई है — लेकिन उसमें अभी चार ही सदस्य हैं, और जो पांचवीं सीट खाली है, वही सबसे ज़रूरी है: पूर्व क्रिकेटर की।

यह जानकारी क्रिकबज़ की रिपोर्ट से मिलती है, जिसमें कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता राशना इमाम कर रही हैं और बोर्ड के किसी भी अधिकारी को जानबूझकर बाहर रखा गया है ताकि जांच भीतरी प्रभाव और हितों के टकराव से सुरक्षित रहे।

मेरे लिए इस खबर में सबसे चुभने वाला तथ्य वह नहीं है जो सुर्खियों में है। वह यह है कि इस वक्त कॉक्स बाजार में लगभग सौ महिला क्रिकेटर घरेलू टूर्नामेंट के लिए जमा हैं, और बोर्ड ठीक इसी खिड़की में वर्कशॉप और शैक्षिक क्लास की योजना बना रहा है। यानी जिन खिलाड़ियों को यह पॉलिसी बचाने के लिए लिखी गई है, वे एक ही जगह, एक ही वक्त पर मौजूद हैं — यह संयोग नहीं, समय-निर्धारण है।

समिति की रचना इस कहानी का सबसे मज़बूत हिस्सा है, और उसका अधूरा रहना इसका सबसे कमज़ोर।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की यह पहल किसी सामान्य प्रशासनिक फैसले की तरह नहीं आई है। इसकी जड़ 2026 के एक उच्च न्यायालय के आदेश में है, यानी यह समिति सिर्फ़ बोर्ड की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि कानूनी बाध्यता से खड़ी हुई है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। जो चीज़ अदालत के आदेश से बनी है, उसे चुपचाप भंग करना उतना आसान नहीं जितना किसी आंतरिक कमेटी को।

समिति में पांच लोग हैं — चंद्र बनर्जी, राशना इमाम, नाज़िया कबीर, अनिता गाज़ी रहमान और ज़रीन महमूद हुसैन। इनमें से चार के नाम सामने हैं, कानूनी विशेषज्ञता मौजूद है, और सबसे अहम — बोर्ड के कर्मचारियों को जानबूझकर बाहर रखा गया है। यह कोई औपचारिकता नहीं है। दक्षिण एशियाई क्रिकेट प्रशासन में यह असामान्य कदम है, जहां आम तौर पर जांच समितियों में बोर्ड के ही लोग बैठते हैं और फिर शिकायतें भीतर ही दब जाती हैं।

लेकिन पांचवीं सीट खाली है। और वही सीट एक पूर्व क्रिकेटर के लिए रखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नियुक्ति "उचित समय पर" होगी। यही वाक्यांश मुझे सबसे ज़्यादा रोकता है।

क्योंकि जिस पल एक खिलाड़ी शिकायत दर्ज कराने का साहस जुटाती है, उस पल वह किसी वकील से नहीं, किसी साथी खिलाड़ी से आंख मिलाना चाहती है।

समिति के सचिव ने खुद स्वीकार किया है कि पॉलिसी की कानूनी भाषा खिलाड़ियों के लिए कठिन हो सकती है, इसीलिए उसे पूरी तरह समझाना ज़रूरी है। यह एक स्वीकारोक्ति है — और ईमानदार स्वीकारोक्ति। जो पॉलिसी समझ में न आए, वह पॉलिसी बचा भी नहीं सकती।

इस खबर में एक और बात है जिसे सुर्खियों ने छोड़ दिया। समिति उस समिति की छत्रछाया में बनी है जिसकी अध्यक्षता तमीम इकबाल कर रहे हैं और जिसने पहले महिला विंग चलाया था। यानी इस पहल को बोर्ड के भीतर वरिष्ठ स्तर का राजनीतिक संरक्षण हासिल है। यह अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसी पहलें जिनके पीछे ऊपर का समर्थन नहीं होता, वे अक्सर कागज़ी रह जाती हैं। लेकिन यह चेतावनी भी है — जो सत्ता-संरचना के भीतर से आती है, वह उसी सत्ता-संरचना के प्रति जवाबदेह भी रहती है।

पॉलिसी में क्या-क्या शामिल है, यह स्पष्ट है: अस्वीकार्य कृत्यों की परिभाषा, शिकायत प्रक्रिया, गोपनीयता और निष्पक्षता के तंत्र। इसे महिला विंग में घुमाया जा चुका है। वेबसाइट पर पॉप-अप बैनर आएगा, वर्कशॉप होगी, शैक्षिक क्लास होगी, और प्रचार "बहुत जल्द" शुरू होगा। कागज़ पर यह पूरा ढांचा खड़ा है।

सवाल यह नहीं है कि पॉलिसी लिखी गई है या नहीं। सवाल यह है कि कोई खिलाड़ी उस पर भरोसा करेगी या नहीं।

यहां एक कड़वी सच्चाई है जो रिपोर्ट की सतह के नीचे बैठी है। समिति के सचिव ने कहा है कि शिकायतकर्ताओं में प्रचार का डर है — और यही डर उन्हें आगे आने से रोकता है। जब कोई संस्था स्वयं कहती है कि उसे डर दूर करना है, तो वह मान रही होती है कि डर पहले से मौजूद है। और वह डर इस समिति के बनने से पहले का है, इसके बाद का नहीं।

यहां मुझे अपने 27 साल के अनुभव से एक बात याद आती है। मैंने जब भी संस्थागत सुधार की खबरें कवर की हैं, सबसे बड़ी विफलता तंत्र की नहीं, अपेक्षा की रही है। एक चैनल बन जाता है, एक ईमेल पता आ जाता है, एक समिति बैठ जाती है — लेकिन अगर उस चैनल तक पहुंचने वाली पहली महिला को यह भरोसा न हो कि उसकी बात गोपनीय रहेगी और उसका करियर सुरक्षित, तो वह चैनल कागज़ पर ही रहता है।

बांग्लादेश की महिला क्रिकेट को देखिए। यह वह टीम है जिसने एशिया कप जीता, जिसने विश्व कप में बड़ी टीमों को हराया, और जिसकी अगली पीढ़ी अभी कॉक्स बाजार जैसी जगहों पर घरेलू मैच खेल रही है। यह पीढ़ी अपनी सुरक्षा को लेकर उतनी ही सतर्क है जितनी अपने बल्ले को लेकर। अगर बोर्ड यह साबित नहीं कर पाता कि उसके पास एक ऐसा मंच है जहां शिकायत का मतलब करियर का अंत नहीं, तो प्रतिभा का एक हिस्सा चुपचाप खेल छोड़ देगा — और वह नुकसान स्कोरबोर्ड पर कभी नहीं दिखेगा।

यहां एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि समिति का स्वरूप ही पर्याप्त है, क्योंकि बोर्ड के लोगों को बाहर रखना स्वयं एक बयान है। मैं इसे कम नहीं आंकता। चार सदस्यों वाली समिति में पांचवें का इंतज़ार एक प्रतीक है — यह बताता है कि संस्था की प्राथमिकता कितनी गहरी है। जब कोई बोर्ड किसी संवेदनशील कमेटी के लिए पूर्व क्रिकेटर ढूंढता है, तो उसे ऐसे इंसान की तलाश होती है जो खिलाड़ियों के बीच विश्वसनीय हो और जो उस पद पर बैठने का जोखिम उठाने को तैयार हो। यह आसान नियुक्ति नहीं है। लेकिन जब तक वह सीट भरी नहीं जाती, समिति का सबसे मानवीय चेहरा गायब है।

मैंने इस रिपोर्ट में कहीं भी कोई शिकायतकर्ता, कोई मामला, या कोई आंकड़ा नहीं देखा कि बांग्लादेश में महिला क्रिकेटरों के साथ उत्पीड़न कितना आम है। यह अनुपस्थिति अपने आप में एक तथ्य है। यह खबर किसी घटना से नहीं, नीति से शुरू होती है। इसका मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं है — इसका मतलब यह है कि हम समस्या का आकार नहीं जानते, और जिस समस्या का आकार नहीं पता, उसका समाधान भी अंधेरे में खोजना पड़ता है।

जो चीज़ मुझे यहां सबसे अधिक सांत्वना देती है, वह है जवाबदेही के कई रास्ते। वेबसाइट पॉप-अप, वर्कशॉप, सीधी लाइन, क्लास — हर रास्ता पहले संपर्क की कीमत कम करता है। और जब कोई खिलाड़ी डर से शिकायत नहीं कर पाती, तो असली लड़ाई अक्सर पहली कॉल उठाने की ही होती है।

अब आगे क्या? तीन चीज़ें देखनी चाहिए, और वे सब की सब इस बात का पैमाना होंगी कि यह पहल असली है या कागज़ी।

पहला, पांचवां सदस्य कब नियुक्त होता है और कौन होता है। अगर वह कोई सम्मानित पूर्व महिला क्रिकेटर है, तो समिति का भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा। अगर सीट महीनों खाली रहती है, तो यह खबर धीरे-धीरे भूली जाएगी।

दूसरा, प्रचार कब और किस तरह आता है। "बहुत जल्द" एक शब्द है जो बोर्ड की प्राथमिकता बताता है। अगर कॉक्स बाजार में जमा सौ खिलाड़ियों तक यह पॉलिसी उनके टूर्नामेंट के दौरान ही पहुंचती है, तो संदेश साफ़ होगा — संस्था उन्हें गंभीरता से ले रही है।

तीसरा, और सबसे अहम, पहली शिकायत का क्या नतीजा निकलता है। कोई नीति अपने पहले मामले में ही अपनी असली पहचान दिखाती है — गोपनीयता बनी रही या नहीं, निष्पक्षता टिकी या नहीं, और शिकायतकर्ता को उसके करियर की कीमत नहीं चुकानी पड़ी या नहीं।

एक बोर्ड की सच्ची परीक्षा उसके नियमों में नहीं, बल्कि उस पहली महिला के अनुभव में होती है जिसने उन नियमों पर भरोसा किया।

कॉक्स बाजार में आज रात ये सौ खिलाड़ी जब अपने कमरे में लौटेंगी, तो उनमें से कुछ ने वेबसाइट पर यह बैनर शायद देखा भी होगा। सवाल यह है कि जिस वक्त उन्हें सचमुच ज़रूरत होगी, उस वक्त वे किसका नाम लेंगी — समिति के सचिव का, या उस पांचवें सदस्य का जो अभी तक नहीं आया?

इस खबर का सबसे बड़ा सच यही है: देश के सबसे संगठित खेल प्रशासन में से एक ने कानूनी तौर पर मज़बूत ढांचा खड़ा कर लिया है, और अब उसे सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है — वह भरोसा जो केवल लोगों से बनता है, कागज़ों से नहीं।